पुरंदर येथील छ. संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळविरोधी शेतकऱ्यांची याचिका फेटाळली… वर्षाअखेर भूमिपूजन?

प्रतिनिधी
मुंबई, दि. २५ पुणे जिल्ह्यातील नियोजित पुरंदर येथील छ. संभाजी महाराज ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीला विरोध करणारी आणि जमीन अधिग्रहण रोखण्याची मागणी करणारी शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. विमानतळासारख्या मोठ्या सार्वजनिक पायाभूत प्रकल्पांची जागा निश्चित करणे हा सर्वस्वी शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आणि तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

याचिकेवर न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पुरंदर तालुक्यातील उडाचीवाडी, पारगाव आणि इतर गावांमधील पंडित शिवाजी कुंभारकर, विकास  कुंभारकर आणि चंद्रशेखर दिनकर मेमाणे या शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शासनाने विमानतळासाठी आधी ठरवलेल्या ‘साईट १ए’ ऐवजी ‘साईट ५ए’चा पर्याय निवडावा. ‘साईट १ए’ ची जमीन सुपीक आणि बहुपीक देणारी शेती आहे, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून मांडला होता.

जागा निवडण्याचा अधिकार सरकारचा

जागा निवडण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. विमानतळ कुठे उभारावे, त्याची रचना कशी असावी आणि सार्वजनिक सुरक्षेचे निकष काय असावेत, हे ठरवण्याचे तांत्रिक ज्ञान केवळ सरकार आणि संबंधित तज्ज्ञ संस्थांकडेच असते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने शेतकऱ्यांची मागणी धुडकावली.
यामुळे सुमारे ९० टक्के भूमी अधिग्रहण झालेले असल्याने उर्वरित भू संपादनाला अडचणी राहिलेल्या नाहीत. असे विमानतळ भूमी अधिग्रहण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
हार्दिक प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावा असे शासनाचे धोरण असून या वर्षाअखेरीस डिसेंबर पर्यंत विमानतळचे भूमिपूजन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.