पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नक्की शेतकऱ्यांनी संमती दिली काय? की बोगस खरेदीखतावरून संमती मिळाली

प्रतिनिधी

जेजुरी, दि. ८ पुरंदर तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीच्या प्रक्रियेला वेग आला असताना बोगस खरेदी खते उघड होऊ लागल्याने या विमानतळ भुसंपादन प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे.
पुरंदर तालुक्यात २०१६ सालापासून छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची चर्चा आहे. विमानतळ विषय गेल्या आठवण नऊ वर्षात चांगलाचे गाजत आहे. आता कुठे विमानतळ मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली असतानाच यांच विमानतळाच्या जागेत अनेक बोगस खरेदी खते उघड होऊ लागली आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, उदाचीवाडी, खानवाडी, मुंजवडी या सात गावातून सुमारे २८३२ हेक्टर जमिनीचे भू संपादन करण्यात येणार होते. मात्र स्थानिकांचा विरोध पाहता शासनाने यातील १३८८ हेक्टर क्षेत्र वगळून १२८५ हेक्टर क्षेत्र संपादीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपादीत जमिनीसाठी रेडी रेक नरच्या चार पट मूल्य आणि १०टक्के जमिनीचा परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानंतर भू संपादनाला वेग आला असून सुमारे ९३टक्के शेतकऱ्यांनी याला संमती दिल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, मुंजवडी, उदाचीवाडी, आणि एखतपूर या गावातील सुमारे ३२३ हेक्टर जमिनीची मोजणीप्रक्रिया पोलीस बंदोबस्तात पूर्ण करण्यात आली आहे. यासाठी सात ही गावातील मोजणी साठी प्रशासनाने सहा पथके तयार केलेली आहेत. महसूल, वन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, जीवन प्राधिकरण, पुरंदर उपसा जलसिंचन योजनेतील अधिकारी वा कर्मचारी कामाला लावलेले आहेत.
एकीकडे भू संपादन प्रक्रिया वेगाने सुरु असतानाच या परिसरातील जमिनीचे बोगस खरेदीखते ही उघड होऊ लागली आहेत. आतापर्यंत तीन प्रकरणे उघड झालेली आहेत. तर अजून ही प्रकरणे उघड होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या सगळ्या प्रकरणामुळे विमानतळ प्रकल्पासाठी भविष्यात अडथळे निर्माण होण्याचीच शक्यता आहे.

विमानतळ उभारणीसाठी शासनाने या प्रकल्पाला औद्योगिक दर्जा दिला असून शेतकऱ्यांना मोठा मोबदला दिला जाणार आहे. जास्तीतजास्त नफा मिळवण्यासाठी येथील जमीन खरेदी विक्री करणारे दलाल, स्थानिक काही वकील, स्टॅम्प व्हेन्डर, साक्षीदार,तलाठी यांनी संगणमताने पुण्या मुंबईचे जमीन खरेदीदार गाठून असे बोगस व्यवहार केल्याची मोठी चर्चा आहे. यात शासकीय अधिकाऱ्यांनीही पडद्यामागून या लोकांना मदत केलेली आहे.
एकीकडे शासन म्हणते विमानतळ प्रकल्प उभारणीसाठी शेतकरी संमती देत आहेत. तर दुसरीकडे शेतकरी कमी बाहेरगावाहून येऊन नफा कमवण्याच्या उद्देशाने जमिनी खरेदी करणाऱ्यांनीच संमती दिलेली आहे. साधारणपाने निम्म्यापेक्षा जास्त जमिनी याच खरेदी दारांच्या असल्याचीही चर्चा आहे. यामुळेच सनमतीए देणाऱ्यांची टक्केवारी जास्त दिसत असल्याचे ही आरोप होऊ लागले आहेत.
शासनाने केवळ जमिनीचा जास्तीचा मोबदला मिळवणाऱ्यांना शासनाने १० टक्के जमिनीचा परतावा देऊ नये. तर खऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यालाच असा लाभ द्यावा अशी मागणी ही होऊ लागली आहे.
स्थानिक प्रशासनाने अशी बोगस खरेदीखते शोधण्याची मोहीम राबवावी जेणेकरून मूळ शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. अशी ही मागणी होऊ लागली आहे.
यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी आपली कोणी फसवणूक केलेली आहे असे समजले तर तात्काळ याबाबतच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी किंवा स्थानिक प्रशासन आणि सासवड पोलीस ठाण्याकडे कराव्यात असे आवाहन विमानतळ विरोधी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष दत्ताशेठ झुरंगे यांनी केले आहे.
तर
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी ही ऍक्टिव झाले असून ते ऍक्शन मोडवर आलेले आहेत. त्यांनी ही याबाबत त्वरित कारवाई करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. असे प्रकार घडलेले असतील तर पुराव्यानुसार माझ्याकडे तक्रार द्यावी. त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. फसवणूक झाली असेल तर फोजदारी कारवाई ही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.