पुरंदर तालुक्यातील खानवाडी येथील ज्योती सावित्री जि. प. शाळेला मान्यताच नाही

प्रतिनिधी 
खानवाडी दि. १७ राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोठा गाजावाजा करीत उदघाटन करण्यात आलेल्या खाणवाडी ( ता. पुरंदर ) येथील शाळेला मान्यताच नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
काल दि. १५ एप्रिल च्या दै.लोकमत मध्ये पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथील ज्योती सावित्री जिल्हा परिषद शाळेतील प्रवेश पक्रिया वादात या मथळ्या खाली वृत्त प्रसिद्ध झाले. यानंतर अनेक पालक, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नागरिकांनी संपर्क साधून शाळेबाबत तक्रारींचा पाढा वाचायला सुरुवात केली.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सीबीएससी बोर्ड असणारी पहिलीच शाळा असणारी ही शाळा वादात सापडली आहे. या संदर्भात पुरंदर तालुक्यातील स्थानिक पत्रकारांनी स्थानिक पुरंदर पंचायत समितिचे सदस्य माणिक निंबाळकर, पुरंदर चे गट शिक्षणाधिकारी गोविंद लाखे यांच्या समवेत प्रत्यक्ष शाळेला भेट देऊन माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला.
शाळेचे मुख्यध्यापक शिवा सागर आणि व्यवस्थापिका गौरी दीक्षित, समन्वयक भगवान राठोड यांच्याशी चर्चा करून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शाळेची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे समजले. मात्र अत्यंत धक्कादायक बाब यावेळी समोर आली. शाळचे उदघाटन झाले. शाळा ही प्रत्यक्ष सुरु झाली. मात्र शाळेला अजून ही मान्यताच मिळाली नसल्याचे समोर आले. याबाबत व्यवस्थापिका गौरी दीक्षित आणि पुरंदरचे गट शिक्षणाधिकारी गोविंद लाखे यांनी मान्यतेची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितले.
मात्र शाळेतील विध्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत काहीही माहिती मिळू शकली नाही. प्रवेश प्रक्रियेचे नियम व निकष याबाबत ही शाळा व्यवस्थापन जिल्हा परिषदेकडे बोट दाखवून मोकळे झाले. प्रवेश हे जिल्हा परिषदेने केले असल्याचे सांगण्यात आले.
यावर्षी बालवाडी, पहीली, दुसरीसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली. एकूण २४० विध्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार होता. यात बालवाडी साठी १२०, पहीली व दुसरीसाठी प्रत्येकी ७० विध्यार्थाना प्रवेश दिला जाणार होता. उदघाटन कार्यक्रमापूर्वीच प्रवेश पूर्ण झाले आहेत. प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याची माहिती शाळेच्या व्यवस्थापनाकडून देण्यात आली. मात्र प्रवेश कोणाकोणाला दिला. ही माहिती मात्र जिल्हा परिषदेकडूनच घ्यावी. असे उत्तर देण्यात आले. अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे ज्या खाणवडी च्या ग्रामस्थांनी या शाळेसाठी एकमत करून गावची सुमारे १२ एक्कर जागा उपलब्ध करून दिली. तेथील विध्यार्थ्यांना ही या शाळेत प्रवेश मिळू शकला नाही. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब समोर आली आहे.
शाळेबाबत, शिक्षण व्यवस्थेबाबत कोणतीही माहिती येथील व्यवस्थापन देत नव्हते. या संदर्भात पुरंदरचे गट शिक्षणाधिकारी गोविंद लाखे यांच्याकडे माहिती विचारली असता त्यांनी ही या शाळेबाबत कोणतीही माहिती आमच्याकडे नसल्याचे सांगितले.
या शाळेचे शैक्षणिक नियंत्रण एका खासगी संस्थेकडे देण्यात आले आहे. मात्र संस्थेकडून संपूर्ण गोपनीयता राखली जात आहे. यामुळे
जिल्हा परिषद शाळांचे खासगीकरण होऊ लागले की काय असा प्रश्न निर्माण होतं आहे. शिक्षण क्षेत्र आणि पालकांतूनही नाव सरकारी, नियंत्रण खाजगी अशी चर्चा सुरु आहे.
अलिकडच्या काळात “इंटरनॅशनल” किंवा “ग्लोबल” दर्जाच्या शाळा उभारण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी किंवा नामांकित कंपन्यांच्या CSR (सीएसआर) फंडाचा वापर करून अत्याधुनिक शैक्षणिक संकुले उभी केली जात आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या या शाळांकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, या शाळांच्या कार्यपद्धतीकडे बारकाईने पाहिले असता काही गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
सरकारकडून अशा शाळांना “इंटरनॅशनल” किंवा “ग्लोबल” अशी नावे देण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून या शाळांना केवळ “जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा” असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र, हे केवळ नावापुरतेच मर्यादित असल्याची भावना निर्माण होत आहे. कारण नाव जिल्हा परिषदेचे असले तरी प्रत्यक्ष नियंत्रण मात्र खाजगी संस्थांकडे दिले गेले आहे.
हीच बाब अधिक चिंताजनक आहे. कारण, सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या शाळांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण हे पूर्णतः शासकीय यंत्रणेच्या अखत्यारित असणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात या शाळांचे संचालन खाजगी संस्थांकडे सोपवण्यात आले आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षकांची नेमणूक. जिल्हा परिषदेअंतर्गत अनेक अनुभवी, गुणवंत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमावणारे शिक्षक उपलब्ध असताना देखील त्यांची या शाळांमध्ये नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. उदाहरणार्थ, वाबळेवाडीचे वारे सर किंवा सोलापूर जिल्ह्यातील डिसले सर यांसारखे शिक्षक हे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व्यवस्थेचे अभिमान आहेत. अशा दर्जेदार शिक्षकांचा अनुभव आणि कौशल्य या नव्याने उभारलेल्या शाळांना लाभणे आवश्यक होते.
परंतु त्याऐवजी खाजगी संस्थांकडून नियुक्त करण्यात आलेले अनेक शिक्षक आवश्यक त्या प्रशिक्षणाशिवाय किंवा शैक्षणिक दर्जाच्या कसोटीशिवाय कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
याचबरोबर, या शाळांवर जिल्हा परिषदेचे नाव वापरण्याची परवानगी दिली असली तरी प्रत्यक्ष नियंत्रण कोणाचे, जबाबदारी कोणाची आणि उत्तरदायित्व कुणाकडे, याबाबत स्पष्टता नाही. नाव सरकारी आणि कारभार खाजगी अशी विसंगत परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

शिक्षण हा केवळ व्यवसाय नसून सामाजिक जबाबदारीचा विषय आहे. त्यामुळे सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या शाळांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तेची खात्री असणे अत्यावश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या सक्षम शिक्षकांचा योग्य वापर करून या शाळांचा विकास करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
अन्यथा, “सरकारी नावाखाली खाजगीकरण” हा प्रकार शिक्षण क्षेत्रात धोकादायक प्रवृत्ती ठरू शकतो. असे पुरंदर पंचायत समितीचे सदस्य माणिक निंबाळकर यांनी सांगितले.