केंद्र शाळेत मांसाहारी जेवण दिल्याने आश्चर्य! जिल्हा परिषदेने गंभीर दखल घेत केली चौकशी…. मात्र,दोषींवर कारवाई ऐवजी चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिली ‘क्लिनचीट’

केंद्र शाळेत मांसाहारी जेवण दिल्याने आश्चर्य!
जिल्हा परिषदेने गंभीर दखल घेत केली चौकशी….
मात्र,दोषींवर कारवाई ऐवजी चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिली ‘क्लिनचीट’
(प्रतिनिधी)
जेजुरी, दि. २१ पुरंदर तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चांबळी येथे शनिवार दि.८ मार्च २०२५ रोजी सकाळची शाळा सुटल्यावर दुपारी शाळेची वेळ नसताना तसेच वरिष्ठांची कोणतीही परवानगी न घेता शिक्षण परिषदेच्या नावाखाली तत्कालीन प्रभारी केंद्र प्रमुख प्रताप मेमाणे यांनी येथील शिक्षक मोहन जगताप यांची शिक्षक सोसायटीच्या संचालकपदी निवड झाली म्हणून चांबळी केंद्रातील शिक्षकांना शाळेतच मांसाहारी जेवणाचे आयोजन केले होते.
ग्रामस्थांना बाजूला ठेवून ज्ञानदाना सारख्या पवित्र क्षेत्रात काम करणाऱ्या नास्तिक शिक्षकांनी शनिवार असताना देखील मांसाहारी पार्टी केल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली होती.या पार्टीची मोठी चर्चा होती. याबाबत येथील मुख्याध्यापक व उपशिक्षकाने मांसाहारी जेवण दिल्याचे कबूल देखील केले होते.
या संदर्भात पुरंदर तालुका पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी पंकज शेळके, गटशिक्षणाधिकारी वैभव डुबल, तत्कालीन शिक्षण अधिक्षक अनिल मोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता,”याबाबत केंद्र प्रमुख प्रताप मेमाणे यांनी आम्हाला याबाबत कसलीही कल्पना दिली नव्हती.व आमच्या कार्यालयाकडून याबाबत कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती.”असे सांगितले होते.
येथील ग्रामस्थांना व विद्यार्थ्यांना बाजूला ठेवून फक्त शनिवार असताना देखील केंद्रातील फक्त शिक्षकांनाच मांसाहारी जेवण दिल्याने मोठी चर्चा होती.
या गंभीर प्रकरणाची पुणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांच्याकडे तक्रार झाल्यामुळे तक्रारीची गंभीर दाखल घेत जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषदेतील विस्तार अधिकारी निलीमा म्हेत्रे व गोरक्षनाथ हिंगणे यांना सदर प्रकाराची निःपक्षपाती व पारदर्शकपणे चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार १९ जून व २६ जून २०२५ रोजी या दोन चौकशी अधिकाऱ्यांनी १२३ पानांचा चौकशी अहवाल सादर करुन चौकशी केली.
चौकशी मध्ये केंद्र प्रमुख प्रताप मेमाणे व मांसाहारी जेवण देणारे मोहन जगताप यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई होणार हे नक्की होते. मात्र,चौकशी अधिकाऱ्यांनी चौकशी निःपक्षपातीपणे केली नाही. दोषींवर कारवाई होण्याऐवजी त्यांना क्लीनचिट दिली. चौकशी दरम्यान चांबळी केंद्रातील शिक्षकांना दोषी असलेल्या केंद्रप्रमुखांमार्फतच निरोप देवून त्यांचे एकसारखे मुद्दे देवून एकाच नमुन्यात जबाब नोंदवून घेतले. तसेच जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था पुणे यांचेकडील शिक्षण परिषद व वरिष्ठ कार्यालयाकडून शिक्षण परिषद घेण्याविषयी कळविण्यात आलेले नव्हते. तरीसुद्धा सर्व पुरावे देऊनही चौकशी अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थित चौकशी न करता शिक्षण परिषद झालीच नाही. अशी क्लिनचीट दिली.
महिला दिनाचा कार्यक्रम होता, मात्र व्यासपीठावर पतसंस्थेचे पुरुष प्रतिनिधी व संघटनेचे पुरुष प्रतिनिधी उपस्थित का होते. संबंधित शाळेच्या महिला मुख्याध्यापिका व चांबळी गावाच्या प्रथम नागरिक तत्कालीन महिला सरपंचंना देखील व्यासपिठावर बोलावण्यात का आले नव्हते. त्यामुळे महिला दिनाच्या कार्यक्रमातच महिलांचा अपमान केला असल्याचे दिसून येते. याबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांना पुरावे देऊन सुद्धा व्यवस्थित चौकशी केली नाही.व केंद्रप्रमुखांना क्लिनचिट देत अभय देऊन केंद्रप्रमुखाची पाठराखण केली.
चांबळी शाळा व्यवस्थापन समितीकडून शिक्षकांना शाकाहारी जेवण दिले गेले असे अहवालात नमूद आहे.तर सदर कार्यक्रमासाठी चांबळी शाळा व्यवस्थापन समितीचे प्रतिनिधी, ग्रामस्थ व पालक व्यासपीठावर तसेच कार्यक्रम स्थळी किंवा जेवणावळीच्या वेळी उपस्थित का नव्हते. याबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांनी खातरजमा का केली नाही.
चांबळी शाळेत शालेय वेळानंतर शिक्षकांना बोलावून घेतले होते.आणि केंद्रप्रमुखाच्या धाकामुळे सर्व शिक्षक आले होते. हे चांबळी केंद्रातील तेथे उपस्थित असलेल्या सर्व शिक्षकांनी दिलेल्या एकसारख्याच जबाबावरुन स्पष्ट होते.म्हणजे केंद्रप्रमुखांनी पतसंस्थेच्या राजकारणासाठी शिक्षकांना वेठीस धरुन आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला व कर्तव्यात कसूर केला हे सिध्द होते. तरीसुद्धा या बाबत चौकशी अधिकाऱ्यांनी कसलीही चौकशी केली नाही.
अहवाल पूर्ण करतेवेळी या सर्व बाबींची दखल घेवूनच चौकशी अधिकाऱ्यांनी अहवाल तयार करुन दोषींवर कारवाईची मागणी शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांच्याकडे तक्रारदारांनी केली होती.
मात्र ,चौकशी अधिकारी निलीमा म्हेत्रे व गोरक्षनाथ हिंगणे यांनी दोषी केंद्रप्रमुख प्रताप मेमाणे व दोषी शिक्षकांना पाठीशी घालण्याचे षड्यंत्र रचल्याचे सिध्द होत आहे.त्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांवरच कारवाई व्हावी. यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे यावेळी आमच्या प्रतिनिधीला सांगितले.