बदली झालेले साडेचार हजार शिक्षक कार्यमुक्तीच्या प्रतीक्षेत! ‘बदली नको’ प्रकरणी निर्णय ७ ऑक्टोबरला.

प्रतिनिधी
जेजुरी, दि. ६
पुणे जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार हजार प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या झाल्या आहेत, मात्र या शिक्षकांना नवीन शाळेवर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त केले नाही.
सुमारे २५० शिक्षकांनी अन्याय झाला म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने संपूर्ण प्रक्रिया अडकली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार “बदली नको” म्हणणाऱ्या शिक्षकांनी आपले अर्ज पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सादर केलेले आहेत.त्यानुसार प्रशासनाने ७ ऑक्टोबर रोजी सदर शिक्षकांची सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे बदली झालेल्या साडेचार हजार शिक्षकांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
दरम्यान, बदली नको असलेले शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी बदल्या रद्द होण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे त्यांचेकडे पाठपुरावा करत आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
१) ग्रामविकास विभागाने मुख्याध्यापक,केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी यांच्या बदल्यांपूर्वी पदोन्नती करण्याचे आदेश दिले होते.मात्र, जिल्हा प्रशासनाने या पदोन्नत्या बदल्यानंतर केल्या. परिणामी, पदोन्नतीने रिक्त होणाऱ्या जागा बदली पात्र शिक्षकांना मिळाल्याच नाहीत.
२) संवर्ग एकमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी काटेकोरपणे झालेली नाही.
३) संवर्ग दोनमध्ये काही शिक्षकांनी पती-पत्नी अंतर चुकीचे दाखवून बदल्यांमध्ये लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. तर काहींनी दूरच्या शाळांमध्ये बदली घेतली व पुढील बदल्यांसाठी संधी राखून ठेवली आहे.
अशा नियमबाह्य पद्धतीने बदल्यांचा लाभ घेणाऱ्या दोषींवर सुनावणी दरम्यान कारवाई होणार का ? याकडे देखील जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

ऑफलाईन ते संगणकाच्या क्लिकपर्यंत शिक्षक बदल्यांचा प्रवास.
पूर्वी शिक्षक बदली म्हणजे अर्ज करुन बीईओ, सीईओ कार्यालयात फेऱ्या,ओळखी व शिफारसीनुसार बदल्या होत होत्या. मात्र,२०१८ नंतर शासनाने ही पद्धत बदलून ऑनलाईन प्रणाली लागू केली. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल, राजकीय दबाव व हस्तक्षेप कमी होवून प्रक्रिया जलद व्हावी ही अपेक्षा होती. मात्र, यात काही अडचणीही आहेत.
३० पर्यायांच्या मर्यादेमुळे वरिष्ठ शिक्षकांनी निवडलेल्या जागा कनिष्ठांना दिसत नाहीत.
प्रक्रिया अधिक खर्चिक आहे. व दीर्घकाल चालते.
पूर्वीप्रमाणे शासनाने १० टक्के प्रशासकीय आणि ५ टक्के विनंती बदल्या ऑफलाईन पद्धतीने केल्या, तर ६० ते ६५ टक्के शिक्षकांची अनावश्यक उलथापालथ टाळता येईल. आणि बदली प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल.
शिक्षक बदल्या ऑनलाईन झाल्या तरी न्याय आणि पारदर्शकतेचं गणित अजूनही जुळलेलं नाही. त्यामुळे
सुनावणीच्या दिवशी निर्णय काहीही झाला, तरी शिक्षकांचा संयम आणि अपेक्षा दोन्हींची कसोटी लागणार हे नक्की.