मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करता येणार नाही. – उच्च न्यायालय (नागपूर खंड पीठ)
प्रतिनिधी.
नागपूर, दि. १२ राज्यात सातत्याने बंद पडत असलेल्या मराठी माध्यमांच्या शाळांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले. मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थी मिळत नसल्यामुळे शाळा बंद कराव्या लागत असल्याचा अजब युक्तिवाद शासनातर्फे करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली
राज्यात मराठी शाळाच अस्तित्वात राहिल्या नाहीत, तर अभिजात मराठी भाषेचा दर्जा कसा टिकून राहणार, असा प्रश्न (मौखिक) उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
अखिल भारतीय दुर्बल समाज विकास संस्थेने नागपूर महापालिकेच्या मराठी माध्यमांच्या शाळा वाचविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली असून ती अद्याप प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, विविध कारणे पुढे करत महानगरपालिका मराठी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळा बंद करत आहे. मराठी शाळांबाबत राज्य सरकार आणि मनपाची भूमिका उदासीन असून, या शाळांचे संरक्षण करण्यासाठी आजवर कोणतेही ठोस उपाय करण्यात आलेले नाहीत. परिणामी गेल्या काही वर्षांत या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून अनेक शाळा शेवटची घटका मोजत आहेत.
आज झालेल्या सुनावणीत मराठी शाळा बंद होण्यामागे विद्यार्थ्यांची कमतरता हे मुख्य कारण असल्याचा युक्तिवाद शासनातर्फे करण्यात आला. मराठी शाळांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी तातडीने ठोस व प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. सरकार खरोखरच मराठी भाषेबाबत गंभीर असेल, तर तिच्या जतनासाठी आणि वाढीसाठी निश्चितच ठोस पावले उचलावी लागतील, असेही खंडपीठाने नमूद केले. पुढील सुनावणी २७ जानेवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
वास्तविक कारणांचा शोध घ्या
मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थी कमी होण्यामागील वास्तविक कारणांचा शोध का घेतला जात नाही, अशी खंत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. काही शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये किंवा नोकऱ्यांमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान पात्रता म्हणून अनिवार्य करता येऊ शकते, असा सल्ला देखील न्यायालयाने दिला. शिक्षण व्यवस्थेत मराठी भाषेचे महत्त्व न वाढविल्यास विद्यार्थी मराठी माध्यमाकडे कसे आकर्षित होतील, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. दहा वर्षांनंतर कदाचित मराठी अनुवादकांची गरज भासेल. मात्र, तोपर्यंत पात्र अनुवादकही उपलब्ध नसतील. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली
