कॅश क्रेडिट प्रकरणावर शिक्षकांचा रोष कायम; बँक प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह ! कॅश क्रेडिट अडचणींवरून शिक्षक आक्रमक तक्रारींचा पाऊस; प्रक्रिया सुलभ व ऑनलाइन व्हावी
प्रतिनिधी
पुरंदर, दि. ११
पीडीसीसी बँकेत कॅश क्रेडिट नूतनीकरणाच्या कारणावरुन शिक्षकांची पगार खाती लॉक केल्याबाबत पुणे जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांनी आमच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधून आपल्या अडचणी मांडल्या. या प्रकरणात बँक प्रशासनाने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, कॅश क्रेडिट नूतनीकरण प्रक्रियेत वारंवार त्याच कागदपत्रांची मागणी होत असल्याने त्यांना पुन्हा पुन्हा बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. किरकोळ कारणांसाठीही शिक्षकांना शाळेचे कामकाज सोडून बँकेत जावे लागत असल्याने शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याची नाराजी शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे.
नूतनीकरणासाठी मोठा खर्च करावा लागत असून दरवर्षी एक हजार रुपयांचा स्टॅम्पही द्यावा लागतो. तसेच कॅश क्रेडिट नूतनीकरणाची मुदत संपण्यापूर्वी खातेदारांना वेळेवर सूचना दिल्या जात नसल्याने अचानक पगार खात्यावरील व्यवहार बंद होतात व आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुसूत्र करण्याची गरज असल्याची शिक्षकांची मागणी आहे. या त्रासामुळे शिक्षण क्षेत्रातून राष्ट्रीयकृत बँकात खाती उघडण्यास सुरुवात ही झालेली आहे. संघटनांचे पदाधिकारी ही सदस्यांना जे योग्य वाटेल ते करा. जिल्हा बँकेला आपण बांधील नसल्याचे निरोप देऊ लागले आहेत.
दरम्यान, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पीडीसीसी बँकेमार्फत शिक्षकांसाठी असलेली अपघात विमा योजना अधिक सक्षम करण्याबाबत सूचना केल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. विमा संरक्षणाची रक्कम किमान ४० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याबाबत त्यांनी सुचविले होते; मात्र त्या सूचनांची अंमलबजावणी अजून पर्यंत झालेली दिसून येत नसल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली.
शिक्षकांच्या मते, बँकेवर वरिष्ठ पातळीवरील नियंत्रण कमी झाल्याने काही शाखांमध्ये अधिकाऱ्यांची मनमानी वाढल्याची चर्चा आहे.त्यामुळे कॅश क्रेडिट नूतनीकरण प्रक्रियेत सुसूत्रता आणून खातेदारांना आगाऊ सूचना देण्याची प्रणाली निर्माण करावी आणि अनावश्यक कागदपत्रांची सक्ती टाळावी,अशी मागणी शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. तर बँकेचे प्रतिनिधी, अधिकारी केवळ गोड बोलून वेळ मारून नेत आहेत. प्रत्यक्षात कृती काहीही केली जात नसल्याचे शिक्षणक्षेत्रातून सांगण्यात येत आहे.
शिक्षकांच्या मागण्या –
१) कॅश क्रेडिट नूतनीकरण प्रक्रिया सुलभ करावी.
२)अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी थांबवावी.
३)खातेदारांना आगाऊ सूचना देण्याची स्पष्ट प्रणाली सुरू करावी.
शिक्षकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी
१)कॅश क्रेडिट नूतनीकरणासाठी अनेकदा एकाच कागदपत्रांच्या पुन्हा-पुन्हा प्रती मागितल्या जात असल्याची तक्रार.
२)काही शाखांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट मार्गदर्शन मिळत नसल्याने शिक्षकांना वारंवार बँकेत जावे लागते.
३)शाळा ग्रामीण भागात असल्याने बँकेपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ व प्रवासखर्च वाढतो.
४)कॅश क्रेडिट नूतनीकरणात उशीर झाल्यास पगार खात्यावर व्यवहार थांबतात, त्यामुळे कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम होतो.
५)ऑनलाइन किंवा सुलभ डिजिटल प्रक्रिया नसल्याने सर्व काम प्रत्यक्ष शाखेत जाऊन करावे लागते.
६)कर्ज मर्यादा (Limit) आणि व्याजाबाबत स्पष्ट माहिती वेळेवर दिली जात नाही.अशीही नाराजी व्यक्त केली जात आहे
शिक्षक प्रतिनिधी प्रतिक्रिया.
“कॅश क्रेडिट सुविधा शिक्षकांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आली असली तरी सध्या नूतनीकरण प्रक्रियेत वारंवार कागदपत्रांची मागणी,आगाऊ सूचना न देता खाते लॉक करणे आणि स्पष्ट मार्गदर्शनाचा अभाव यामुळे शिक्षकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.ग्रामीण भागातील शिक्षकांना शाळेची जबाबदारी सांभाळत वारंवार बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे नूतनीकरणासाठी सुलभ,पारदर्शक व ऑनलाइन प्रणाली निर्माण करून बँक प्रशासनाने योग्य निर्णय घ्यावा.”- विनोद चव्हाण, पुणे जिल्हाध्यक्ष,कास्ट्राइब शिक्षक संघटना.
शिक्षकांच्या मागण्याबाबत लवकरच शिक्षक संघटनाची बैठक घेऊन योग्य तो तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू असे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी सांगितले आहे




