मुजोर प्रशासन झालेय भ्रष्ट… सर्वसामान्यांची होतेय फरफट

जेजुरी, दि.८ ( बी.एम. काळे ) सद्या राज्यात तिघाडी शासन असल्याने आणि प्रशासनावर कोणाचाही वचक नसल्याने प्रशासकीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांची मुजोरी वाढली आहे. कोणत्याही शासकीय कार्यलयात जा अर्थपूर्ण सहकार्याशिवाय साधे चिटूरे ही जागचे हलत नसल्याचेच चित्र सर्वत्र पहावयास मिळत आहे.

राज्यात भाजप, शिवसेना ( शिंदे गट) आणि नंतर सामील झालेली राष्ट्रवादी ( अजित पवार गट) यांचे तीनचाकी शासन आहे. याशिवाय प्रत्येक तालुक्यात प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी केवळ आणि केवळ त्या त्या तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी आहेत. येथेही अडचण आहेच. विरोधातील आमदार असेल या ठिकाणी तर प्रशासनाकडून अक्षरशः सर्वसामान्यांना वेठीस धरले जात असल्याचे दिसून येत आहे. तर सत्तेतील राजकीय पक्षांची पिलावळी चा तर मोठा सुळसुळाट झाला आहे.
याव्यतिरिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. यामुळे या संस्थांतून प्रशासनावर कोणीही अंकुश ठेवणारे नसल्याने या संस्थांतून संपूर्ण अंदाधुंद कारभार सुरू आहे. शासकीय कार्यालयात जाऊन एक तर खिसा रिकामा करून यायचे नाहीतर रिकाम्या हाताने परत यायचे हेच काय ते दिसून येत आहे.
शासनाची प्रशासकीय कार्यालयांत सर्वात जास्त चर्चेत महसूल विभाग आहे. कोणतेही कसलेही काम याठिकाणी होताना दिसत नाही. या विभागात एवढा सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे की कोणताही कर्मचारी अथवा अधिकारी मन मानेल तेव्हा कार्यालयात येतो, आणि जातो ही. सर्वसामान्यांना भेटणे अगदी दुरापास्त झाले आहे. महत्वाचे म्हणजे संबधीत कर्मचारी अथवा अधिकारी मोबाईलवरूनच निर्णय देत आहे. किंवा कार्यालयाबाहेर असल्याने जेथे आहे तेथे भेटावयास बोलावत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
पुरंदर प्रांत कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची तर थेट प्रांताधिकाऱ्यांचे डुप्लिकेट शिक्के तयार करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. हे शिक्के वापरून सर्वसामान्यांना वेठीस धरले जात असल्याचा तक्रारी ही आहेत. याबाबत प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत चौकशी करून फिर्याद दाखल केली जाणार असल्याचे उत्तर दिले होते. मात्र चौकशी नाहीच झाली. की फिर्याद ही दाखल झालेली नाही. प्रांत कार्यालयात आज अखेर सुमारे दोनशे प्रकरणे सुनावणीसाठी आहेत
त्यांच्या सुनावन्याही प्रांताधिकाऱ्यांच्या सोयीनुसार होऊ लागल्या आहेत.
दुसरीकडे पुरंदरच्या भूमी अभिलेखा विभागात तर कोणीही कोणाचीही कशीही मोजणी करू लागला आहे. अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली तर याबाबत संबंधितांना एक तारीख देऊन सुनावणी घेऊन काय तो निर्णय घेऊ असेच मोघम उत्तर दिले जात आहे. आणि त्यानुसार चार चार सहा सहा महिने सर्वसामान्यांना हेलपाटे मारावयास लागत आहेत.
पुरंदर पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातही असाच सावळा गोंधळ आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर बेलसर येथील मठवाडी प्राथमिक शाळेचे उदाहरण फ़ार बोलके आहे. याठिकाणी शालेय पट आहे ३७ विद्यार्थी. शिक्षक आहेत तीन. येथे द्वी शिक्षकी शाळा असूनही केवळ भोंगळ कारभार म्हणा किंवा मिलीभगत म्हणा. ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा देऊनही प्रशासनावर काहीही फरक पडलेला दिसत नाही.
हीच अवस्था कृषी विभाग, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, तलाठी कार्यालये, सर्कल कार्यालये आदी ठिकाणी दिसून येत आहे.
आता तर नव्याने निवडणूक विभागाकडून पुरंदर तालुक्यात बोगस मतदार शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तालुक्यातील पुरंदर तालुक्यातील एका राजकीय पक्षाचे पदाधिकारीच एका वेळी दोन दोन ठिकाणी आपले कुटुंबासह मतदान करीत असल्याचे निदर्शनास येऊनही प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही,. तर काहींनी अल्पवयीन मुलांचा मतदार यादीत समावेश केल्याचे ही निष्पन्न झालेले असताना कार्यवाही होत नाही. उलट एखाद्याने केलेल्या आरोपावरून प्रशासन तब्बल ३२ हजार मतदारांना नोटिसा देऊन एकाच दिवशी व्हेरिफिकेशनसाठी बोलावत आहेत. जे देशाच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ असावी .
एकूण तीनचाकी सरकारमुळे प्रशासन कोणालाही घाबरत नसल्याचे च स्पष्ट होत आहे. तर काही सत्तेतील दलाल मंडळी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांच्याकडून हवी ती कामे करून घेत असल्याच्या चर्चा ही सुरू आहेत.