अतिरिक्त शिक्षकांनी घेतलेल्या पगाराची वसुली व्हावी.
अतिरिक्त शिक्षकांनी घेतलेल्या पगाराची वसुली व्हावी.
पुरंदरमध्ये शासन आदेशाला दाखवली केराची टोपली.
जेजुरी, दि. १३ बी.एम.काळे
सहा महिण्यापूर्वी अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षक समायोजन बदली आदेशानुसार अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजन बदल्या करणे क्रमप्राप्त होते.मात्र शासन आदेशाला पुरंदरच्या प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. यामुळे बदलीप्राप्त अतिरिक्त शिक्षकांवर अन्याय झाला आहेच शिवाय विध्यार्थ्यांचे ही मोठे नुकसान झाले आहे.
शासनाचे उपसचिवांनी अतिरिक्त शिक्षक समायोजन बदली परिपत्रक क्र. जिपब – २०२२ / प्र. क्र.२९ ( भाग २)/ आस्था १४ दि.०३/०८/२०२३ रोजीच्या शासनाने अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजन बदल्या रिक्त ठिकाणी कराव्यात असा आदेश दिला होता. त्यावेळी पुरंदर तालुक्यात १६ अतिरिक्त शिक्षक तर १० ठिकाणी रिक्त जागा होत्या. त्यामुळे सहा महिन्यापूर्वी बदल्या केल्या तर ६ सेवाजेष्ठ अतिरिक्त शिक्षकांना बदलीमुळे तालुक्याबाहेर जावे लागणार होते.
मात्र,पुढील ५ महिन्यांत पुरंदर तालुक्यातील ५ प्राथमिक शिक्षक सेवानिवृत्त होत आहेत.तोपर्यंत समायोजन बदल्या पुढे ढकलण्यात याव्यात.यासाठी अतिरिक्त शिक्षकांनी जिल्हा व तालुका शिक्षण प्रमुखांची भेट घेत जानेवारी २०२४ पर्यंत बदल्या न करण्याचा घाट घातल्याची मोठी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात आहे.
याला प्रशासनानेही प्रतिसाद दिल्यामुळे पुरंदरमध्ये १६ अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदल्या गेल्या सहा महिन्यापासून रखडवल्या.अतिरिक्त शिक्षकांची रिक्त ठिकाणी गरज असताना देखील पुरंदरच्या प्रशासनाने रिक्त ठिकाणी अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजन बदल्या केल्या नाहीत.
त्यामुळे गरज असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सहा महिन्यापासून शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.
प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे सदर अतिरिक्त शिक्षकांना दिलेल्या लक्षावधी रुपये पगाराची वसुली अनियमितपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून व्हावी.
अन्य तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजन बदल्या झालेल्या असताना पुरंदरमध्ये मात्र पुरेसे शिक्षक असताना देखील काही ठिकाणी शिक्षक जास्त तर काही ठिकाणी कमी शिक्षक आहेत अशा अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदल्या प्रशासनाने त्वरित कराव्यात अशी मागणी अतिरिक्त शिक्षकांकडून होत आहे.
सध्या सर्वत्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत कारभार सुरु असल्यामुळे अशा प्रकारावर लोकप्रतिनिधींचेही लक्ष नाही. यामुळे प्रशासकीय अधिकारी निर्ढावलेले आहेत. मन मानेल तसा कारभार सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींनी सूचना केल्या तरी अधिकारी मनमानी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे एकीकडे लक्षावधी रुपये अतिरिक्त शिक्षकांना पगार दिला जात आहे तर दुसरीकडे गोरगरीब, वंचित, दुर्लक्षित घटकातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे व नियंत्रण नसल्यामुळे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
याबाबत पुरंदरचे गटशिक्षणाधिकारी निलेश गवळी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी “संचमान्यतेत दुरुस्ती असल्याकारणाने सदर दुरुस्त्या वरिष्ठ कार्यालयास कळविण्यात आलेल्या होत्या. त्याप्रमाणे आवश्यक दुरुस्त्या होऊन संच मान्यता दिनांक १३जानेवारी २०२४ रोजी अंतिम झालेली आहे.” असे साळसूद उत्तर दिले आहे. तर पुरंदर च्या गटविकास अधिकारी अमिता पवार या मात्र याबाबत अजिबात गंभीर नसल्याचेच निदर्शनास आले.
शासकीय परिपत्रक दि.०३/०८/२०२३ नुसार आवश्यक ठिकाणी प्राधान्याने समायोजन बदल्या करणे बंधनकारक होते.त्यामुळे संचमान्यता देखील २०२३ पूर्वी होणे आवश्यक असताना देखील फेब्रुवारी पर्यंत दिरंगाई का झाली याबाबत त्यांच्याकडे कोणतेही उत्तर नव्हते.
या सगळ्या प्रकाराला जे जे जबाबदार आहेत त्या सर्वांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनीच सहा महिने अतिरिक्त शिक्षकांना दिल्या गेलेल्या पगाराची वसुली अधिकाऱ्यांकडून व्हावी यासाठीचे आदेश देणे गरजेचे आहे.