विध्यार्थी शिक्षा बंदीमुळे शालेय शिस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर!

प्रतिनिधी

पुणे, दि. ९
महाराष्ट्र शासनाने शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची शिक्षा देऊ नये,असा शासन निर्णय जाहीर केल्यानंतर शाळांमधील शिस्त, शिक्षकांचा अधिकार आणि विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.शासनाचा हेतू विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाचा व आत्मसन्मान जपण्याचा असला,तरी प्रत्यक्ष शालेय वास्तव वेगळे चित्र दाखवत असल्याची तीव्र भावना शिक्षक व पालक वर्गातून व्यक्त होत आहे.
शाळा ही केवळ अभ्यासाची जागा नसून शिस्त,संस्कार आणि सामाजिक जबाबदारी घडवणारी संस्था आहे. मात्र शिक्षा देण्यावर पूर्णतः बंदी आल्याने काही ठिकाणी विद्यार्थी शिक्षकांना किंमत न देण्याचे प्रकार वाढतील.शिक्षकांनी दिलेली समज देखील टिंगलीचा विषय होईल, परिणामी शिक्षकांचे नियंत्रण ढासळून विद्यार्थी वर्गात गोंधळ,अभ्यासाकडे दुर्लक्ष आणि नियमभंग करतील हे वास्तव पुढे येणार आहे.
शिक्षा न केल्यामुळे पुढे जाऊन गंभीर सामाजिक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिस्तीची सवय न लागलेली मुले पुढे जाऊन कायदा, समाजनियम व वरिष्ठांचा मान न राखणारी बनण्याचा धोका असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. आज शाळेतच वठणीवर न आलेली मुले उद्या व्यसनाधीनता,टोळक्यांची दहशत,छेडछाड,मारहाण, चोरी व इतर गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विशेषतः शाळा परिसरात विनाकारण फिरणे,मोबाईलचा गैरवापर,सोशल मीडियावरुन गैरवर्तन,मुलींची छेडछाड, शिक्षकांशी उद्धट भाषा व शालेय मालमत्तेचे नुकसान अशा घटनांमध्ये वाढ होण्याचा धोका निर्माण होणार आहे.शिक्षकांकडे तात्काळ व ठोस शिस्तीचे अधिकार नसल्यास शाळा सुरक्षित व शिस्तबद्ध ठेवणे अशक्य ठरेल,असे शिक्षक व शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
शिक्षकांची प्रतिक्रिया –

“सर्व शाळांनी शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत ठराव करुन तो मुख्यमंत्री,शिक्षण मंत्री, शालेय शिक्षण सचिव,शिक्षण आयुक्त,शिक्षण संचालक तसेच पोलीस प्रशासनाकडे पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.विद्यार्थ्यांनी शाळेत शिस्त,संस्कार व कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असून, गंभीर नियमभंग झाल्यास पोलीस कायद्यानुसार थेट कारवाई करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी,व्यसनमुक्त शालेय वातावरणासाठी आणि शाळेच्या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी कडक नियम लागू करण्याची भूमिका शालेय व्यवस्थापन समिती व पालकांनीही आपल्या पाल्यांच्या वर्तनाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारावी.”
नंदकुमार सागर
(सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ)
“शिक्षा देऊ नये, हा निर्णय हेतूने योग्य वाटत असला तरी शिस्तीसाठी प्रभावी पर्याय न दिल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. शिक्षकांचा दरारा पूर्णतः नष्ट झाला, तर शाळेतील प्रश्न थेट पोलीस व न्यायालयापर्यंत जातील. ही बाब शिक्षण व्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक ठरेल.”
संदीप कदम
(अध्यक्ष,पुरंदर तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ)
“शाळा सुरक्षित व आनंददायी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे; मात्र शिक्षकांवरील वाढते प्रशासकीय ओझे, अपुऱ्या सुविधा आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी दुर्लक्षित करून गुणवत्तेची अपेक्षा करणे अवास्तव ठरेल. आदेशांपेक्षा साधने, घोषणांपेक्षा कृती आणि परिपत्रकांपेक्षा प्रत्यक्ष सुधारणा झाल्याशिवाय ‘आनंददायी शिक्षण’ कागदापुरतेच उरेल.”
सुनील कुंजीर
(अध्यक्ष, पुरंदर तालुका प्राथमिक शिक्षक समिती)