५१ खासदार आणि ७१ आमदारांविरुद्ध ईडी चे खटले, ईडी चा सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर, लवकरात लवकर सूनावणीची मागणी..
नवी दिल्ली दि.१५ – (प्रतिनिधी ) ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात ५१ खासदार आणि ७१ आमदारांवर मनी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटले दाखल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मात्र, किती आमदार आणि खासदार हे विद्यामान तर किती माजी आहेत, हे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि व्यापारी विजय नायर हेही या प्रकरणात आरोपी आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआय आणि ईडीला दिल्लीतील कथित अबकारी घोटाळ्याच्या चौकशीच्या संदर्भात प्रेसला जारी केलेली विधाने आणि प्रकाशन सादर करण्याचे निर्देश दिले. विद्यमान आणि माजी खासदार आणि आमदारांविरुद्ध एकूण १२१ खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ५१ खासदार आहेत. ज्यामध्ये १४ विद्यामान आहेत आणि ३७ माजी खासदार आहेत. तर ५ मरण पावले आहेत, असे सीबीआय न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या तत्सम अहवालात असे सांगण्यात आले आहे.
यासोबतच ११२ विधानसभा सदस्यांविरुद्ध सीबीआयसमोर खटला सुरू आहे. त्यापैकी ३४ विद्यामान असून ७८ माजी आमदार आहेत, तर ९ जणांचे निधन झाले आहे. या अहवालात ३७ खासदारांविरुद्ध सीबीआय चौकशी प्रलंबित आहे
दोन्ही तपास यंत्रणांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालासारखेच तथ्य ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालातही आहे. सुप्रीम कोर्टाने हंसरिया यांना या प्रकरणी अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
यामध्ये खासदार आणि आमदारांवरील खटल्यांची लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हंसरिया यांनी आपल्या अहवालात खासदारांवरील खटल्यांच्या सुनावणीला होत असलेल्या विलंबाकडे लक्ष वेधले. अनेकांची प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. लवकरच या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
