शिक्षक ऑनलाईन बदली प्रक्रियेत घोळ, अभ्यास गट नेमूनही शासन आदेशाची होतेयं पायमल्ली… न्यायालयात दाद मागण्यासाठी संघटनांची तयारी..

जेजुरी, दि.२२ ( बी एम काळे )
शैक्षणिक वर्ष (जून२०२२)सुरु झाल्यापासून राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांना कमालीचे वेध लागलेली बदली प्रक्रिया प्रत्यक्षात बदलीपात्र व बदली अधिकारप्राप्त शिक्षकांच्या हातात बदलीचे आदेश पडेपर्यंत यात कुठलाही अडथळा न येता ग्रामविकास विभागाने निर्धारित केलेल्या वेळापत्रकानुसार पार पडणे अपेक्षित आहे.
मात्र यामध्ये प्रशासनाने सातत्याने वारंवार वेळापत्रकात बदल करुन सूचना देणे सुरु ठेवले आहेत.त्यामुळे प्रत्यक्ष बदली प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे.
शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वीच फेब्रुवारीमध्ये प्रत्यक्ष आदेश देण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.
मात्र शिक्षक बदली प्रक्रिया राबवणारी सॉफ्टवेअर कंपनी आणि ग्रामविकास विभागामध्ये सुसूत्रता नाही. त्यामुळे बदली प्रक्रियेस विलंब होत आहे.
मे २०२२ मध्येच होणाऱ्या शिक्षक बदल्या घोळामुळे अद्यापही झालेल्या नाहीत.शैक्ष‌णिक वर्षाच्या मध्यावरच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचा निर्धार शासनाने केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे तीनतेरा वाजणार आहेत. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर होणाऱ्या या बदल्यांमुळे राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.
शिक्षण विभागाच्या बदल्या दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी वादग्रस्त ठरतात.अतिरिक्त असलेल्या शिक्षकांना जास्त पटसंख्येच्या शाळांमध्ये नियुक्‍त करण्याची ‘समायोजन’ प्रक्रिया दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात केली जाते.मात्र या वर्षी संचमान्यताच झाली नाही त्यामुळे शिक्षकांच्या ‘समायोजन’ बदल्या झालेल्या नाहीत.
फेब्रुवारी – मार्च हा परीक्षांचा कालावधीत शिक्षक व्यस्त असतात.याच काळात बदल्या केल्यास शैक्षणिक कामकाजामध्ये गोंधळ निर्माण होईल. विद्यार्थ्यांचे प्रचंड प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होईल अशी चर्चा शैक्षणिक क्षेत्रात होत आहे.

*महत्वाचे मुद्दे*
शासन परिपत्रकाच्या ४ नियमांची पायमल्ली
बदल्या फेब्रुवारी मार्च करत असताना
३० जून २०२३ च्या संदर्भ दिनांक गृहीत धरावा.
समानीकरण प्रक्रिया नसावी. गेले अनेक वर्षांपासून समानीकरणाने रिक्त ठेवलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रचंड प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
शासनाने विषय शिक्षक पदे पदोन्नतीने भरावीत व सहायक शिक्षक पदाची भरती प्रक्रिया सुरू करावी.
यापूर्वी लाभ न घेतलेल्या संवर्ग १व २ ला बदलीसाठी ३ वर्षे सेवेची अट घातली आहे. शासकीय जी आर मध्ये अशी अट नाही.
सर्व संवर्ग १,२,३,४ नुसार प्रत्येक संवर्गातील बदलीपात्र रिक्त जागा दाखवल्या जात नाहीत.
त्यामुळे सर्वच संघटनांचे प्रतिनिधींनी ‘बदल्या स्थगिती न्यायालय’ ग्रुप तयार केला असून शासन आदेशाची पायमल्ली सॉफ्टवेअर कंपनी करत असल्यामुळे न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही अशी चर्चा करत आहेत.