राज्यातील सत्ता संघर्ष जैसे थे घटनापीठाकडून पुन्हा पुढची तारीख !

नवी दिल्ली – दि.७ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात खरी शिवसेना कुणाची यावरून संघर्ष सुरू आहे.

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत पहिल्यांदाच घटनापीठाकडे सुनावणी घेण्यात आली. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी घेण्यात आली. शिवसेना आमचीच असा दावा शिंदे-ठाकरे दोन्ही गटाकडून करण्यात येत आहे. त्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडेही हे प्रकरण प्रलंबित आहे.

मात्र घटनापीठानं दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबरला घेणार आहे. परंतु या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा दिला आहे. निवडणूक आयोगाला चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय २७ सप्टेंबरपर्यंत घेऊ नये असं कोर्टाने सांगितले आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाने केलेली विनंती कोर्टाकडून तूर्तास मान्य करण्यात आली नाही. निवडणूक आयोगानं उद्धव ठाकरेंना २३ सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली होती.
वादाचा मुद्दा–
सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात खरी शिवसेना कुणाची? शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असलेले धनुष्यबाण त्यावर कुणाचा अधिकार आहे? भाजपासोबत सरकार बनवणाऱ्या एकनाथ शिंदेंसोबत असलेले शिवसेना आमदार अपात्र आहेत की नाही? या विविध मुद्द्यांवर सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश यू. यू लळीत ५ जणांचं घटनापीठ स्थापन केले. त्यात न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम.आर शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिंहमन यांचा समावेश आहे.
नेमक्या घटना-
विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर २० जून रोजी तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या १५ आणि १० आमदारांनी बंडखोरी केली. शिंदेंसह समर्थक आमदार सूरतला असल्याचं समोर आले. त्यानंतर बंड करणाऱ्या आमदारांची संख्या वाढतच गेली. एकनाथ शिंदे आणि समर्थक ५० आमदार सूरतहून गुवाहाटीला गेले. या आमदारांनी आम्ही शिवसेना सोडली नाही. केवळ नेता बदलला आहे असा दावा केला. शिवसेनेच्या ५५ पैकी ४० आमदारांनी शिंदेंना साथ दिली त्यामुळे मविआ सरकार अल्पमतात आले आणि उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागलं.

शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसाठी कारवाई करावी अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली. त्यानंतर उपाध्यक्षांनी नोटीस पाठवल्यानंतर त्याला शिंदे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. गेल्या अनेक दिवसांपासून हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. २३ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवलं होतं.