पुणे रिंग रोड…
पुणे रिंग रोडसाठी जमीन भूसंपादनाचा दर जाहीर ; जमीनधारकांना मोठा दिलासा

पुणे, दि.१३ ( प्रतिनिधी ) पुणे जिल्ह्यासाठी एक अतिशय कामाची बातमी समोर येत आहे. जिल्ह्यातील प्रस्तावित १७५ किमी लांबीच्या पुणे रिंगरोडबाबत एक मोठ अपडेट हाती आला आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, या रस्त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ४५ गावांतील भूसंपादनाचे दर निश्चित केले आहेत. विशेष म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये म्हणजे येत्या महिन्यात सुरू होणार आहे, तर एप्रिलमध्ये बांधकामाला सुरुवात होणार आहे.
याला दुजोरा देताना, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) च्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने शनिवारी सांगितले, “गावकऱ्यांचा कोणताही विरोध नाही. भूसंपादन प्रक्रिया मार्चपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, त्यानंतर कामासाठी निविदा काढल्या जाणार आहेत. प्रत्यक्ष काम एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू होईल.”

रिंगरोडसाठी मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील ४५ गावांमधून सुमारे ९०० हेक्टर जमीन संपादित केली जाईल, ज्याचा उद्देश शहरी वाहतुकीला नेहमीच्या महामार्गावरील वाहनांच्या वाहतुकीपासून वेगळे करणे आहे.
जमीन मालकांना रेडी रेकनर दराच्या पाचपट किंवा गेल्या तीन वर्षांतील मालमत्तेच्या व्यवहारात नोंदवलेला सर्वोच्च दर भरपाई म्हणून किंवा मोबदला मिळेल. उर्वरित गावांसाठी भूसंपादनाचे दर या महिन्याच्या अखेरीस निश्चित केले जातील, असे जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील मावळ आणि मुळशी या दोन्ही तालुक्यांचे व्यवस्थापन करणारे उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) संदेश शिर्के म्हणाले की, या प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांचे सुरुवातीला काही आक्षेप होते. परंतु जिल्हा प्रशासन त्यांना रिंगरोडच्या गरजेबाबत पटवून देण्यात यशस्वी झाले आणि संपादित केलेल्या जमिनींचा योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले

मावळ तालुक्यातील एका लाभार्थ्याने सांगितले की त्यांनी प्रकल्पासाठी १ हेक्टर जमीन दिली होती आणि प्रक्रिया सुरळीत झाली होती. त्या शेतकऱ्याला असे सांगितले गेले आहे की, पुढील महिन्यात भरपाईची रक्कम मिळेल कारण दर निश्चित झाले आहेत. मात्र बहुतेकांना प्रशासनाने नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया वेगवान करावी असे वाटते.

नुकतीच, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने MSRDC ला त्यांच्या प्रकल्पांसाठी गृहनिर्माण नागरी विकास महामंडळ (हुडको) कडून कर्ज उभारण्यास मान्यता दिली. रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी १०५०० कोटी रुपये देण्यात आले होते, असे एमएसआरडीसीच्या आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले

कर्ज उभारणीला मंजुरी मिळाल्याने MSRDC ला प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होईल. संपूर्ण भागासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला सुमारे ११००० कोटी रुपयांची गरज आहे. डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत या सर्व गावांतील जमिनींची मोबदला देण्यात येईल,” असे एमएसआरडीसीच्या एका प्रमुख अधिकाऱ्याने नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते.

प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा खर्च हुडकोकडून उभारला जाईल, तर त्याची वास्तविक किंमत सुमारे १७००० कोटी विविध वित्तीय संस्थांमार्फत उभारली जाईल. कर्ज उभारणीच्या मंजुरीमुळे MSRDC ला विविध प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होईल