कमी पटसंख्येच्या “शाळा बंद” निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड नाराजी…

वाड्यावस्त्यांवरील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद होईल त्यामुळे निर्णय मागे घ्यावा- शिक्षक संघटनांची मागणी

जेजुरी – दि.२९ ( प्रतिननिधी)
महाराष्ट्र राज्यात शिक्षण क्षेत्रात ६७,७५५ पदे रिक्त आहेत.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे.ही रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्याकडून मंत्रालयात पाठवण्यात आला होता.
त्यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी पत्र काढून ६७,७५५ रिक्त पदे भरल्यास शासनावर जादा आर्थिक भार पडेल.
त्यामुळे नविन भरती करण्याऐवजी २० पटसंख्या असलेल्या सर्वच “शाळा बंद”करुन तेथील शिक्षकांचे आवश्यक ठिकाणी समायोजन करावे.याबाबतची माहिती मागवली आहे.तसे राज्य शासनाचे धोरण आहे.
त्यामुळे २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या “शाळा बंद” होणार अशी शैक्षणिक वर्तुळात भीती निर्माण होवून तीव्र नाराजी पसरली आहे.
त्यामुळे असा निर्णय घेणे योग्य नाही.या निर्णयामुळे बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यान्वये बालकाला १ किलोमीटर परिसरात शाळा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी निश्चित केलेली आहे.
शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणात ‘वस्ती तेथे शाळा’ हे धोरण शासनाने अवलंबले त्यानुसार प्रत्येक वाडी वस्तीवर,तांडे पाडे,दुर्गम, आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात शाळा सुरु करण्यात आल्या.
मात्र अचानक २० पटाच्या आतील “शाळा बंद” करण्याच्या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील.त्यामुळे २० पटसंख्येच्या आतील “शाळा बंद” करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा.अशी मागणी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचेकडे शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष केशव जाधव,सरचिटणीस लायक पटेल,कार्याध्यक्ष रमेश वर्हाडे, कोषाध्यक्ष संभाजी बापट यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

“शाळा बंद च्या निर्णयामुळे राज्यातील गोरगरीब,वंचित, उपेक्षित, दुर्गम,आदिवासी, वाड्या-वस्त्यांवरील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबणार आहे.
या विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होईल.विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा संविधानिक मूलभूत हक्क हिरावला जाऊ नये म्हणून २० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द व्हावा.” – केशव जाधव
राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ